* * * पटना के पैरा-मेडिकल संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च जयपुर कें निम्स यूनिवर्सिटी द्वारा अधिकृत कएल गेल। *

Thursday, 18 February, 2010

कैपिटेशन फीस पर जेल

आजुक दैनिक भास्कर केर दिल्ली संस्करण मे,पंकज कुमार पांडेय केर रिपोर्ट मे कहल गेल छैक जे शिक्षण संस्थान में कदाचार रोकए संबंधी विधेयक पर मंत्री समूह मंजूरी द देलक अछि। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार केर अध्यक्षता में काल्हि भेल मंत्री समूहक बैठक में, एहि विधेयक के प्रावधान कें मंजूर कएल गेल। बैठक में मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल आर कानून मंत्री वीरप्पा मोइली सेहो उपस्थित छलाह। एहि विधेयक कं शिक्षण संस्थानक मनमानी पर अंकुश लगएबाक लेल बेहद अहम मानल जा रहल छैक। एहि विधेयक में एहन संस्थान सभहक खिलाफ सख़्त कार्रवाई केर प्रावधान छैक जे गलत सूचना आर कैपिटेशन फीस के नाम पर छात्र सभ सं से ठगी करैत अछि। शिक्षा सं जुड़ल अपराध रोकबा लेल एक सं तीन बरखक जेल आर पांच सं 50 लाख रुपय्या धरिक जुर्माना कें प्रावधान छैक। विधेयक कें कानून बनि गेला पर सभ शिक्षा संस्थान कें पाठ्यक्रम, आधारभूत ढांचा, छात्र सं लेल जा रहल फीस आर फैकल्टी संबंधी ब्यौरा सार्वजनिक करए पड़तैक। अपूर्ण आ गलत जानकारी कें अपराध मानल जाएत। मानव संसाधन मंत्रालय कें शिक्षा अधिकरण, एक्रेडिशन रेगुलेटरी बॉडी के मुद्दा पर आगू बढ़बाक रजामंदी पहिनहि भेट चुकल छैक । कदाचार पर रोक संबंधी विधेयक कें मंजूरी भेटलाक बाद, मानव संसाधन मंत्रालय एहि तीनू विधेयक पर बजट सत्र में संसद कें मंजूरी लेबाक योजना बना रहल अछि। ई तीनू विधेयक कानून बनि गेलाक पछाति शिक्षा कें पाक-साफ बनएबा लेल, गुणवत्ता सुनिश्चित करबा लेल आर भ्रष्टाचार मुक्तपरिसर बनाएबा लेल ठोस कदम साबित हएत।

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