देशभर में केंद्रीय विद्यालयों के नेटवर्क को फैलाने के मकसद से केंद्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 200 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इस परियोजना को योजना आयोग ने सैद्धांतिक तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने इस परियोजना में कुल 813.7 करो़ड रूपए का खर्च आने की संभावना जताई है।
फिलहाल देशभर में कुल 981 केंद्रीय विद्यालय हैं जो जल्दी- जल्दी तबादले का सामना करने वाले रक्षा सेवाओं और अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को ही पूरा कर पाते हैं।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक 11 वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार की योजना महानगरों, रक्षा सेवाओं और अर्द्धसैनिक बलों के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बहुतायत वाली जगहों पर 200 केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की है। योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है। स्थानीय मांग और प्रस्ताव की उपादेयता के आधार पर स्कूल खोले जाने का स्थान तय किया जाएगा। इस बीच केंद्रीय विद्यालयों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने व्यावसायिक पाठयक्रम शुरू किए जाने की जरूरत का समर्थन किया है।
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