पछिला कतेको सप्ताह सं मानव संसाधन विभाग आ राजभवन केर बीच,अधिकार कें ल कए चलि रहल लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंचल। आजुक दैनिक जागरण केर पटना संस्करण में छपल ई रिपोर्ट देखूः-
मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव केके पाठक ने विश्वविद्यालयों को राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रशासनिक दिशा-निर्देश के तहत कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का प्रशासनिक दिशा-निर्देश विधिमान्य नहीं है। ऐसा निर्देश कुलपतियों को जाए तो विश्वविद्यालय तुरंत सरकार के संज्ञान में लाएं। श्री पाठक ने कहा कि कुलपति विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(16) के तहत किसी शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदत्त हैं। इसी अधिनियम की धारा 66(1)में स्पष्ट लिखा है कि गलत आचरण वाला शिक्षक या कर्मचारी निलंबित समझा जाएगा। ऐसे में किसी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई से पहले कुलाधिपति से स्वीकृति लेने संबंधी राज्यपाल सह कुलाधिपति का निर्देश इन धाराओं के विरोध में जाता है। ऐसा लगता है कि कुलाधिपति का यह दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10(7)(2) के तहत निकाला गया है। अधिनियम की अन्य धाराओं को यह धारा प्रभावित या उलट-पलट नहीं कर सकती है। अत: राज्यपाल द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश विधिमान्य नहीं है। अधिनियम की धाराओं को बदलने या प्रभावित करने का अधिकार सिर्फ विधानमंडल को है। कुलपति अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्रवाई को सक्षम हैं। श्री पाठक ने कुलपतियों को निर्देश दिया है कि उक्त धाराओं के तहत आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इस प्रकार का राज्यपाल का कोई प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी होता है,जिससे अधिनियम की धाराएं प्रभावित होती हों, तो उसे सरकार के संज्ञान में लाया जाए। श्री पाठक ने विश्वविद्यालय प्रशासन को यह भी ताकीद की है कि जिन कर्मियों के खिलाफ आनुशासनिक कार्रवाई का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है उनपर अविलंब कार्रवाई कर विभाग को अवगत कराएं।
मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव केके पाठक ने विश्वविद्यालयों को राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रशासनिक दिशा-निर्देश के तहत कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का प्रशासनिक दिशा-निर्देश विधिमान्य नहीं है। ऐसा निर्देश कुलपतियों को जाए तो विश्वविद्यालय तुरंत सरकार के संज्ञान में लाएं। श्री पाठक ने कहा कि कुलपति विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(16) के तहत किसी शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदत्त हैं। इसी अधिनियम की धारा 66(1)में स्पष्ट लिखा है कि गलत आचरण वाला शिक्षक या कर्मचारी निलंबित समझा जाएगा। ऐसे में किसी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई से पहले कुलाधिपति से स्वीकृति लेने संबंधी राज्यपाल सह कुलाधिपति का निर्देश इन धाराओं के विरोध में जाता है। ऐसा लगता है कि कुलाधिपति का यह दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10(7)(2) के तहत निकाला गया है। अधिनियम की अन्य धाराओं को यह धारा प्रभावित या उलट-पलट नहीं कर सकती है। अत: राज्यपाल द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश विधिमान्य नहीं है। अधिनियम की धाराओं को बदलने या प्रभावित करने का अधिकार सिर्फ विधानमंडल को है। कुलपति अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्रवाई को सक्षम हैं। श्री पाठक ने कुलपतियों को निर्देश दिया है कि उक्त धाराओं के तहत आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इस प्रकार का राज्यपाल का कोई प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी होता है,जिससे अधिनियम की धाराएं प्रभावित होती हों, तो उसे सरकार के संज्ञान में लाया जाए। श्री पाठक ने विश्वविद्यालय प्रशासन को यह भी ताकीद की है कि जिन कर्मियों के खिलाफ आनुशासनिक कार्रवाई का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है उनपर अविलंब कार्रवाई कर विभाग को अवगत कराएं।
विश्र्वविद्यालय ---> विश्वविद्यालय
ReplyDeleteविश्र्व = वि श्र् व = वि श् र् व
विश्व = वि श् व
सुंदर सुझाव। तदनुसार आशोधन कर दिया गया है। अख़बार से कट-पेस्ट करने की हड़बड़ी में हुई गलती। कृपया सहयोग बनाए रखें।
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